पुस १४ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी गरेसँगै अब राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको बाटो खुलेको छ ।निर्वाचन आयोगकाअनुसार अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्वाचनको मिति तोक्ने तथा निर्वाचन कार्यक्रम तय गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । जसका लागि अध्यादेश जारी भएलगत्तै परामर्श सुरु भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
अध्यादेशअनुसार निर्वाचन मिति तोकिएपछि आयोगले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता, उम्मेदवारको सूची प्रकाशन, उम्मेदवारविरुद्धको उजुरी, उम्मेदवारको नाम फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन एवं मतदानको मिति, समय र स्थान उल्लेख गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।
त्यस्तै, अन्य निर्वाचनमाझैं यसमा पनि आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा एकजना जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत र आवश्यकताअनुसार सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र कर्मचारीहरु नियुक्त गर्नेछ ।
जम्मा ५९ मध्ये ५६ जनाका लागि हुने यस निर्वाचनमा प्रत्येक प्रदेशबाट छानिने ८ जना उम्मेदवारलाई चार समूहमा छुट्याइएको छ । जसमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य तीनजना रहेका छन् ।
त्यसमध्ये एक दलित र एक अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति बहुमतीय प्रक्रियाबाट तथा अन्य ६ जना एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट छानिनेछन् ।
त्यसकानिम्ति प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेशभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको अलग–अलग निर्वाचकमन्डल बन्दछ ।
निर्वाचकमन्डलका सदस्यमध्ये प्रदेशसभाका सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको १८ मतभार तोकिएको छ ।
मतदाताले सम्बन्धित समूहबाट जतिजनालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने हो, त्यति नै संख्याका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता जनाइ गोप्य तरिकाले मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्वाचन दलीय आधारमा हुने व्यवस्था छ । यसअनुसार उम्मेदवार उठाउन चाहने दललाई १५ दिनभित्र दलको नाम दर्ता गराउन आयोगले बिहीबार नै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।