सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउन यातायात व्यवसायीले सरकारमाथि दबाव बढाएका छन् । यातायात व्यवसायीले भाड बढाउने विषयबाहेक अन्य सरकारी स्तरमा हुने सबै किसिमका छलफल, कार्यक्रम र बैठकमा सहभागिता नजनाउने उद्घोष गरेका छन् ।
अागामी माघमा हुने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघको महधिवेशन अघि नै भाडा बढाउन दबाब दिईरहेका छन् ।मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागमा सार्वजनिक सवारीमा बालश्रमिक प्रयोग रोक्नेबारे भएको छलफल कार्यक्रममा पुगेका नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भाडा नबढेसम्म सरकारले आयोजना गर्ने सबै कार्यक्रम र बैठक बहिस्कार गर्ने बताउँदै बैठकस्थलबाट निस्किए ।
बैठकमा सार्वजनिक यातायातले गाडीमा गीत बजाएबापत संगीत रोयल्टी तिर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने तय भएको थियो । तर, बैठकको सुरुवातमै बोलेका सिटौलाले सरकारले भाडा नबढाएर व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको र लाइसेन्सको वितरण प्रभावकारी नहुँदा समस्या बढेको भन्दै उल्टै रोयल्टी लगायतका शुल्क थप्न लागिपरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए ।
व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा कन्डक्टरका रुपमा रहेका बाल श्रमिक हटाउनेजस्तो महत्वपूर्णमा मुद्दालाई भाडा बढाउने अडानमा लगेर बार्गेनिङ थालेका छन् । काठमाडौंमा झण्डै ४ सय बालश्रमिकरु सार्वजनिक सवारीमा काम गरिरहेको तथ्यांक सरकारसँग छ ।
सिटौला निस्किएपछि विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले यायातयात क्षेत्रमा सचेतनाको अभियानले काम नगर्ने भन्दै बालश्रमिक राख्ने व्यवसायीलाई ‘डण्डा’ नै चलाउनुपर्ने बताए ।
उनले व्यवसायीले आफ्नो नाफा हुने पक्षमा मात्रै बबोल्ने भन्दै सरकारले आफ्नो काननु पालना गराउने दायित्व बमोजिम काम गर्नुर्पे बताए ।उनले भाडा समायोजनको अडान राख्दै व्यवसायीले सरकारलाई झुकाउन खोजेको टिप्पणी पनि गरे ।
व्यवसायीले अहिले आफूहरुसँग सरकारले गरेको पूर्वसमहति अनुसार भाडा समायोजन नगरेसम्म संगीत रोयल्टीका बारेमा पनि छलफल नगर्ने अडान लिएका छन् ।
बैठकमा संगीतकार महेश खड्काले प्रति सार्वजनिक सवारी वाषिर्क १ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिर्ने व्यवस्थाका लागि आफूहरुले लामो समयदेखि पहल गरिरहेको बताए । तर, व्यवसायीले विभिन्न कारण देखाउँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको उनले बताए ।
यसअनुसार रोयल्टी उठाउने हो भने अहिले तत्काल वर्षमा १२५ करोड रुपैयाा रोयल्टी संकलन हुने उनले बताए ।व्यवसायी भने भाडा समायोजनका लागि दशैंअघि सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभई अन्य विषयमा छलफल नहुने बताउँछन् ।
प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा कसैको सिर्जना सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दा रोयल्टी तिर्नुपर्ने ब्यवस्थाअनुसार सार्वनजनिक सवारीबाट रायल्टी उठाउने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालायले यातायात विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।तर, व्यवसायी भने अहिले यो कुरा सुन्नै चाहाँदैनन् ।
‘लाइसेन्सको यो समस्या छ । लाइसेन्स चुस्त रुपमा वितरण नहुँदा हामीलाई चालक अभाव छ,’ महासचिव सिटौलाले भन्छन्,’ चाडपर्वहरु सकिएपछि भाडा समायोजनका लागि भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदाशीन छ । बरु हामीमाथि रोयल्टीको भार थोपरिहाल्न मात्रै सरकार अग्रसर देखियो ।’
महासंघको महाधिवेशन पनि यही माघमा गर्ने तयारी छ । त्यसैले अहिले विभागलाई दबावमा पारे भाडा बढाउन सकिएर मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने दाउमा पदाधिकारीहरु लागेका छन् । झन यही समयमा वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठाउने कुरा उठेपछि व्यवसायीले बैठक छाडेको यातायात विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले अहिले व्यवसायीको माग बमोजिम साार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउन गृहकार्य गर्दै आएको छ । व्यवसायीले वैज्ञानिक रुपमा समायोजन गर्दा ४० प्रतिशतसम्म भाडा बढ्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले भने अहिले भाडावृद्धिका विनिन्न प्राविधिक पाटोको मूल्यांकन गर्दै अध्ययन गरिरहेको छ । विभागका महानिर्नेशक रुपनारायण भट्टराई अब ५देखि ७ प्रतिश मात्रै भाडा बढ्न सक्ने बताउँछन् ।‘हामी अझै अध्ययन गरिरहेका छौं, भाडा समायोजनका लागि विभिन्न पक्षबाट हेरिरहेका छौं,’ भट्टराईले भने ।
महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भने ०६९ सालदेखि सरकारले वैज्ञानिक भाडा समायोजन नगरेको दावी गर्छन् । पछिल्लोपटक ०७२ को माघमा भाडा समायोजन भएको थियो ।यातायात व्यवसायीहरु भने अहिलेको भाडाले गाडी चलाउन मुस्किल परेको भन्दै भाडा नबढाई अरु विषयमा छलफल गर्न नसकिने भन्दै सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।[अनलाइनखबर बाट साभार गरियको]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।