९ पुस। सरकारले भूकम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा दिने घोषणा गरेको निव्यार्जी ऋणको टुंगो डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि लागेको छैन । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि पीडितलाई घर निर्माणका लागि अनुदानबाहेक घोषणा गरिएको तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अनुदान रकमले घर बनाउन अपुग हुने बताउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक जमानीमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।
करिब दुई महिनाअघि सरकारले त्यसैलाई सामूहिक तथा धितो जमानीमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।तर, हजारौं भूकम्पपीडितले घर बनाइसक्दा पनि सहुलियत ऋणको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह(प्रवक्ता डा। भीष्मकुमार भुसालका अनुसार भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा गरिएको उक्त सहुलियत ऋणका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ ।
उनका अनुसार सहुलियत ऋणको टुंगो लगाउन प्राधिकरणको योजना तथा विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । केही दिनभित्रै उक्त समितिले प्रतिवेदन दिने र सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, निजी बैंकलगायतको सहभागितामा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने भुसाल बताउँछन् ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रयास गरे पनि सार्थक परिणाम देखिएको छैन ।
‘अन्तिम पटक प्रयास गरेका छौं,’ भुसाल भन्छन्, ‘यसले केही निष्कर्ष दिने अपेक्षा छ ।’ समस्या पहिचान भइसकेको र समाधानका लागि विज्ञको सहयोग लिएर काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।
बैंकरहरुले कार्यविधिको अस्पष्टताका कारण ऋण प्रवाह गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंक आफैंले पनि कार्यविधिमा उल्लेख भएका बुँदामा असहमति जनाएको छ
समितिका एक सदस्यका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितलाई ऋण प्रवाहका लागि खोजेको सुविधा र सुरक्षणका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
‘ऋण प्रवाह गर्दा सम्भावित जोखिमबाट बच्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्त राखेका छन्,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘सञ्चालन खर्च, व्याज, ऋणको बीमा र सुरक्षणमा सर्त बाझिएपछि सहमति हुन सकेको छैन ।’
कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा दुई प्रतिशत थप गरी पीडितलाई उपलब्ध गराएको ऋणको व्याजदर कायम गरिने उल्लेख छ । तर, यसमा बैंकहरुले असहमति जनाएका छन् ।
बैंकरहरुले कार्यविधिको अस्पष्टताका कारण ऋण प्रवाह गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंक आफैंले पनि कार्यविधिमा उल्लेख भएका बुँदामा असहमति जनाएको छ ।
ऋणको भरपाइ बैंकले सरकारबाट पाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्याज, बीमा र सुरक्षण शुल्क माग भएमा राष्ट्र बैंकमातहत स्थापना हुने कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यही कोषको विषयमा पनि बैंकहरुले विमती राख्दै आएका छन् ।
कार्यविधिमा लाभग्राहीले निर्माणाधीन घर धितो राखेर पाँच वर्षसम्मका लागि उक्त ऋण पाउने व्यवस्था छ ।
बैंकहरुले त्यसलाई विपन्न वर्ग शीर्षकमा गणना गर्न पाउँछन् । उक्त शीर्षकमा पाँच प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
अढाइ वर्षमा १० प्रतिशत घर
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म मुलुकभर भूकम्पले क्षति पुर्याएका ७९ हजार तीन सय ३१ घरको पुनर्निर्माण भएको छ । यो क्षतिग्रस्त आवासहरुको करिब १० प्रतिशत मात्र हो ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति पुगेका सात लाख ६७ हजार सात सय पाँच घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ६ लाख ५३ हजार सात सय ४४ छ । एक लाख ३८ हजार नौ सय ३२ लाभग्राहीले दोस्रो र ३८ हजार सात सय ५१ ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।[अनलाइनखबर बाट साभार गरियको]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।