

७ पुस, हालै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दलको दर्जा पाएका राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन आयोगले मधेशी दलितलाई समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार समानुपातिक सिटमा प्रतिनिधित्व गराउन आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कानून अधिकृत अरुण कुमार झाले प्रमुख दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राजपा नेपाल र संघीय फोरमलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।