पुस २, २०७४ सोल–इपिएस लागू भएका १६ देशबाट आगामी वर्षका लागि दक्षिण कोरियाले ५६ हजार कामदारहरु भित्र्याउने भएको छ । कोटा निर्धारण समितिको शनिबार बसेको बैठकले आगामी वर्षका लागि ५६ हजार कामदारलाई कोरिया प्रवेश गराउने निर्णय गरेको हो ।
कोटा निर्धारण समितिमा सरकारको तर्फबाट १२ , मजदुर संगठनबाट २, कम्पनी ब्यबस्थापक र अन्य क्षेत्रबाट गरि जम्मा २१ जना सदस्य रहने ब्यबस्था छ । कोटा निर्धारण समितीमा मजदुरहरुको पक्षबाट कोरियन प्रजातान्त्रिक मजदुर महासंघ (केसिटियु) र एफकेटियुका सदस्य सहभागी थिए ।
निर्धारित कोटाबाट ४५ हजार नयाँ कामदारहरुको लागि खुला गरिएको हो भने ११ हजार कमिटेड कामदारहरुको संख्याबाट पुर्ति गर्ने जनाइएको छ । कोरियाले तिन वर्ष काम गरि स्वदेश फर्केका तर पुनः कामका लागि जान इच्छुकहरुका लागि विशेष भाषा परिक्षा पिबीटी मार्फत पनि कामदार ल्याउने भएको छ । पिबीटी परिक्षा २०१७ का लागि कोरियाले रोकेको थियो ।
२०१८ का लागि कोरियाले सबैभन्दा धेरै उत्पादन क्षेत्रमा कामदार भित्रयाउने भएको छ । उत्पादन, कृषि ,पशुपालन ,मत्स्यपालन र निर्माण क्षेत्रमा प्रवाशी कामदारहरु कोरिया प्रवेश गर्ने भएका छन् । नेपाली कामदारहरुलाई भने निर्माण र मत्स्यपालनमा रोजगार अनुमति दिइएको छैन ।
निर्माण क्षेत्रका लागि दक्षिण कोरियाले चिनबाट कामदार ल्याउने गरेको छ । सेवा र निर्माण क्षेत्रमा रोजगार अनुमती लागु गरिएका देशहरुबाट कामदार लाने गरिएको छैन ।
प्रवासी मजदुर कोटा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको २०१८ को प्रवासी मजदुरको कोटा ५६ हजार मध्ये ५१ हजार ३ सय १३ अवधि पुरा गरेर जाने प्रवासी मजदुरको संख्या पूर्तिको लागि हो भने ४ हजार ६ सय ८७ नयाँ माग भएको अवस्थामा थपिने संख्या हो ।
आगामी वर्ष अवैधानिक रुपमा कार्यरत १० हजार कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने निती सरकारले लिएको छ ।
निर्धारित कोटाबाट रोजगार अनुमती प्रणाली लागु भएका देशबाट कुन देशलाई कति संख्या बारे भने निर्णय गरिएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरि रोजगार तथा श्रम मन्त्रीले आगामी महिना नेपाल लगायतका देशहरुले प्राप्त गर्ने कोटा निर्धारण गरिने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।