पौष ५,सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमको नीतिगत तहमा आदिवासी–जनजातिको ११ प्रतिशत मात्र सहभागिता देखिएको छ । समावेशी सञ्चार अभियानले गरेको अध्ययनले बाहुन÷क्षेत्री ६८, महिला ११, मधेशी पाँच र दलित पाँच प्रतिशत रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको अवस्थालाई अध्ययन गरिएको बताइएको छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी सञ्चार क्षत्रेका विज्ञले समावेशीकरणको अवस्था कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले दलित, जनजाति, महिला तथा पछाडि परेका वर्गलगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी आमसञ्चारका नियम ल्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दण्ड गुरुङले सरकारी तहबाट गठन गरिने सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै निकाय समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेमबहादुर विश्वकर्माले समावेशी लोकतन्त्रको युगमा समाजका विविधतालाई प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।